मुंबई/जळगाव | कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला. या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र विषयावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.
बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड , माजी आमदार शिरीष चौधरी, तर दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही ते म्हणाले. या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
या बैठकीला जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील सहभागी झाले होते. यावेळी पालकमंत्र्यांनी आदिवासी जात पडताळणी कार्यालय जळगाव येथे स्थलांतरित करावे. कोळी समाजाचे जातीविषयक प्रश्न निकाली काढावेत. महर्षी वाल्मिकी महामंडळाची स्थापना करावी. अशी मागणी केली. त्यावर या समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कोळी समाजाला गुणवत्तेनुसार जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी यांना सूचना देण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत मंत्री श्री. गिरिश महाजन, गुलाबराव पाटील यांच्यासह आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार श्री. भोळे, आमदार श्री. सावकारे, प्रा. एस.जी.खानापुरे, चेतन कोळी, माजी मंत्री डॉ. भांडे यांनी विविध मुद्द्यांची मांडणी केली.
उपोषण मागे घेण्याबाबत चर्चा
विविध विषयांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी जळगाव येथे कोळी समाजाचे सुरू असलेली उपोषण मागे घेण्याची आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यावर जळगाव येथे २१ ऑक्टोंबर रोजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन उपोषणाची सांगता करावी. अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
Discussion about this post