न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा राजीनामा; न्यायव्यवस्थेत खळबळ

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सुपूर्त केला आहे. २०२४ मध्ये त्यांच्या घरातून जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडल्याच्या प्रकरणामुळे ते आधीपासूनच चर्चेत होते. या प्रकरणी चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ मार्च २०२४ रोजी ते दिल्ली हायकोर्ट येथे कार्यरत असताना त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी असलेल्या स्टोअर रूमला अचानक आग लागली होती. आग विझवताना अग्निशामक दलाला मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटांचे बंडल आढळले होते. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. त्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे भोपाळ येथे असल्याचे सांगण्यात आले होते.

या प्रकरणानंतर त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालय येथे करण्यात आली होती. मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या तब्बल १५२ खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला होता. यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती.

दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या समितीच्या वैधतेला Supreme Court of India मध्ये आव्हान दिले होते. मात्र १६ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. आता त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने महाभियोग प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांबाबत कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे.

कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदमुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो. मात्र संसदेने महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरच न्यायाधीशांना पदावरून काढता येते. एखाद्या न्यायमूर्तीने स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यास महाभियोग प्रक्रिया थांबते, अशी तरतूद कायद्यात आहे.