इराण आणि इस्त्रायलमध्ये सध्या जोरदार युद्ध सुरु असून हे युद्ध जर लवकर शमले नाही तर जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांना नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. या दोन्ही देशातील युद्धाचे दुष्परिणाम भारतावर देखील दिसण्याची शक्यता आहे.
कारण भारत आजही कच्चा इंधनासाठी, पेट्रोल-डिझेलसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. युद्ध भडकल्याने त्याचा थेट परिणाम कच्चा तेलावर होईल. पेट्रोलियम पदार्थ महागतील. परिणामी देशातंर्गत दळणवळण महाग होईल. इतर वस्तू महागतील.
मंगळवारी या हल्ल्याचा परिणाम कच्चा तेलाच्या किंमतीवर दिसून आला. क्रूड ऑईलची किंमत 4 टक्क्यांनी उसळल्या. ब्रेंट फ्यूचरचा भाव 3.5 टक्क्यांनी वाढून तो 74.2 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहचला. तर अमेरिका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑईल 2.54 डॉलर म्हणजे 3.7 टक्क्यांनी वाढून 70.7 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहचले.
तसेच इराण-इस्त्रायल युद्धाचा थेट परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटवर दिसून येईल. RBI ची पतधोरण समितीची बैठक पुढील आठवड्यात होत आहे. त्यात रेपो रेट कपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता आतापर्यंत व्यक्त होत होती. पण या ताज्या अपडेटमुळे केंद्रीय बँकेपुढे पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात व्याज दरात कपात केली. चीनने अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी 142 अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले. महागाईत वाढ होऊ नये, यासाठी हा प्रपंच चीन सरकारला करावा लागला. इतर अनेक देश सुद्धा महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. महागाई भडकू नये यासाठी आरबीआयला फैसला करावा लागणार आहे.
भारतात ऐन सणासुदीचा कालावधी सुरू होत असतानाच मध्य-पूर्वेत आगीच्या ज्वाला भडकत असल्याने केंद्र सरकारसह आरबीआयला मोठी उपाय योजना करावी लागणार आहे. सध्या तेजीत आलेला शेअर बाजार, सोने आणि चांदी याच्यावर परिणाम होऊ शकतो. तर रिअल इस्टेटवर परिणाम दिसू शकतो. खाद्यतेलाच्या किंमती भडकू नये यासाठी सरकारला प्रयत्न करावा लागणार आहे.
Discussion about this post