केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, आणि या अर्थसंकल्पात नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. महागाईच्या सध्याच्या परिस्थितीत, आयकर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी असू शकते की कलम 80C अंतर्गत मिळणारी सूट लिमिट वाढवण्यात येऊ शकते.
सध्या, आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कलम 80C नुसार नागरिकांना एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळते. ही लिमिट गेल्या 10 वर्षांपासून स्थिर आहे, ज्यामुळे अनेक टॅक्सपेयर्सचे म्हणणे आहे की सध्याच्या आर्थिक स्थितीत ही लिमिट वाढवणे आवश्यक आहे. PB फिनटेक सारख्या वित्तीय संस्थांच्या मते देखील, कलम 80C अंतर्गत पीपीएफ आणि होम लोनचा समावेश करून सूट द्यायला हवी.
कलम 80C चा फायदा वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे जास्तीत जास्त घेतात. या कलमांतर्गत इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, युनिट लिंक्ड विमा योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणूकीवर सूट मिळते. पाच वर्षांसाठी टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना देखील या कलमांतर्गत सूट मिळते. शिवाय, दोन मुलांपर्यंत ट्यूशन फीवर, जीवन विमा प्रिमियम आणि नॅशनल पेमेंट सिस्टीममध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना देखील सूट मिळते.
या अर्थसंकल्पात कलम 80C अंतर्गत लिमिट वाढवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने, आयकर भरणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एक नवीन आशा मिळाली आहे.
Discussion about this post