राहुल गांधींना ‘सर्वोच्च’ दिलासा? या प्रकरणी कोर्टाची गुजरात सरकार अन् पूर्णेश मोदींना नोटीस

नवी दिल्ली । मोदी आडनाव प्रकरणात दोषी ठरलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर आज शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राहुल गांधी यांनी गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी गुजरात सरकार, पूर्णेश मोदी आणि अन्य पक्षांना नोटीस बजावली असून दहा दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

दुसरीकडे, पूर्णेश मोदीचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, मला उत्तर दाखल करण्यासाठी 3 आठवड्यांचा वेळ हवा आहे. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले- उत्तर दाखल करण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. न्यायालयाचा आदेश 150 पानांचा आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?
राहुल गांधी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत म्हणाले होते, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव सामान्य का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का? राहुल यांच्या या विधानाबाबत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम ४९९, ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 2019 च्या निवडणूक रॅलीत राहुल यांनी सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का आहे, असे म्हणत संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असा आरोप भाजप आमदाराने आपल्या तक्रारीत केला होता.

सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे
23 मार्च रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले. यासोबतच त्याला दोन वर्षांची शिक्षाही झाली. यानंतर राहुल यांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

याचिका फेटाळल्यानंतर राहुलने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात खटला दाखल केला आणि दोषींना स्थगिती देण्यास नकार दिला. २३ मार्च रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली. ट्रायल कोर्टाने राहुलला जामीन मंजूर केला होता पण त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

दोषसिद्धी कायम न ठेवल्याने राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या प्रकरणी तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या आधीही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. न्यायालयाने आपली बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.