मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुन्हा जुन्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामविकास विभागाच्या वादग्रस्त आदेशावर न्यायालयाने स्पष्ट आक्षेप नोंदवत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली. तसेच, मुदत संपल्यानंतर पुन्हा त्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे कायदेशीर चौकटीत बसते का, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषद यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधित पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कारभारावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post