मराठा विरुद्ध ओबीसी वादात वंचित बहुजन आघाडीकडून महत्त्वाचे ठराव पारीत ; काय आहेत वाचा?

मुंबई । सध्या महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटला असताना वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकेवरुन नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडी आयोजित आरक्षण हक्क परिषदेत काही महत्त्वाचे ठराव पारीत करण्यात आले आहे. यामध्ये कुणबी दाखले रद्द करण्यासोबत ‘सगेसोयरे’चा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.त्यामुळे आता या मुद्द्यावरुन राजकारण तापण्याची शक्यता जास्त आहे.

वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेले ठराव पुढीलप्रमाणे :
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडी आयोजित आरक्षण हक्क परिषदेतील ठराव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1920 साली सायमन कमिशन पुढे साक्ष देताना भारतात बहुजन समाज म्हणजेच SC, ST, OBC यांना आरक्षणाची मागणी केली. परंतु शाहू महाराजांनी स्वतः च्या राज्यामध्ये 1902 साली आरक्षण लागू करून एक सामाजिक क्रांती घडवली. राज्यव्यवस्थेमध्ये SC ST आणि शूद्र यांना प्रशासनामध्ये स्थान नव्हतं. ते स्थान मिळवण्याचा मार्ग शाहू महाराजांनी मोकळा केला. यासाठी शाहू महाराज हे नेहमीच बहिष्कृत आणि नाहीरे वर्गाचे सदैव मार्गदर्शक आणि वंदनीय राहतील. अजूनही या समुहाचा सहभाग सत्तेमध्ये होऊ नये अशी विचारसरणी जिवंत आणि कार्यरत आहे. तेव्हा आरक्षणवादी आणि समतावादी भूमिका नुसती शब्दांनी नाही तर कृतीने सुद्धा sc st आणि शूद्र यांनी अंगीकरली पाहिजे असा ठराव ही परिषद करीत आहे.
आरक्षण हा देशातील वंचित, शोषित, नाहीरे वर्गाचा प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा मार्ग आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात कायम टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. आरक्षणाची प्रामाणिक आणि प्रभावी 100% अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि आजवरचा सर्व अनुशेष भरून काढावा असा ठराव ही परिषद करीत आहे.

ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना करावी व त्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे. 1931 नंतर देशात जनगणना झाली नाही त्यामुळे राज्यात ओबीसी ची संख्या नेमकी किती आहे हे कळत नाही . मोठी संख्या असतांनाही ओबीसींना योग्य आरक्षण मिळत नाही किंबहुना राज्य आणि केंद्र सरकार देत नाही . या संदर्भात 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ज्यात ट्रिपल टेस्ट’ म्हणजे 1)मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे 2)ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे आणि 3) एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण न देणे. यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे आवश्यक असतांना राज्य सरकारने सदर आयोगाची स्थापना केलेली नाही , त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तातडीने आयोग स्थापन करावा कारण ट्रिपल टेस्ट च्या तीन अटी पूर्ण केल्यानंतरच घटनेतील कलम 12 (2) (सी) नुसार राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल. वंचीत बहुजन आघाडी ओबीसी बांधवांच्या न्याय हक्क साठी या पलीकडे जाऊन अशी मागणी करते की केंद्रातील मोदी सरकारने इंदिरा साहनी खटल्यालाबद्दलही पुनर्विचार केला करावा आणि इंदिरा साहनी खटल्याची सुनावणी नऊ न्यायाधीशांसमोर घेण्यात आली असेल. तर आणखी मोठं खंडपीठ घेऊन 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी आणि त्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असा ठराव ही परिषद करीत आहे.
आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्या साठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमल बजावणी काटेकोर पणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतू गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना ” कुणबी ” जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे. हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहिल असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. यामुळेच ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाताचे आहे व दडपशाहीचे व दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठय़ांना ” कुणबी ” प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहीजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली ” कुणबी ” जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी या ठरावा द्वारे ही परिषद करीत आहे.
शासकिय यंत्रणे कडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामधे रक्ताच्या नातेवाईकांची ( वडिल, भाऊ, बहिण, काका, आत्या ) जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम ‘सगेसोयरें’ (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना ) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे. आरक्षण कायदा व नियमावली मधे चुकीची ढवळा ढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणा मागिल सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध सरकार व आरक्षण विरोधक करताहेत. त्यामुळेच समाजतील सामाजिक सौहार्द व बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समुहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे. वंचित बहुजन आघाडी सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या ठरावा द्वारे ही परिषद करीत आहे.
मायक्रो ओबीसी साठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात असा ठराव ही परिषद करीत आहे.
काँग्रेस आणि P V नरसिह राव सरकारने लागू केलेले LPG धोरण हेच आरक्षण समाप्तीस मुख्य कारण आहे. भाजपा तेच धोरण चालवत आहे. त्यामुळे आता “खाजगीकरणात आरक्षणाची” तरतूद करण्यात यावी यासाठी लढा उभारण्याचा ठराव ही परिषद करीत आहे.
SC/ST प्रमाणे OBC ना घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी संसदीय तसेच न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचा ठराव ही परिषद करीत आहे.
अनु. जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात 16%आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे अनु. जमातीला 8%आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे. जर लोकसंख्या या तत्वानुसार ही तरतूद असेल तर 52%OBC ना 27%आरक्षण देणे हाच मुळात अन्याय आहे. त्यामुळे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हे तत्व लागू करावे.
विविध समीत्या व आयोगांच्या शिफारसीनुसार मागासपणाचे सर्व निकष पुर्ण केलेल्या आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले असूनही केवळ मुस्लीम द्वेषापोटी व हिंदु व्होट बॅंकेसाठी राज्य सरकार मुस्लिमांचा 5% शैक्षणिक आरक्षण लागु करीत नाहीये. ते तात्काळ लागु करण्यात यावे अशी मागणी या ठरावा द्वारे ही परिषद करीत आहे.
आरक्षणामुळे सवर्ण समाजावर नोकरी आणि शिक्षणात अन्याय होत असल्याची बतावणी करून समाजात जातीय तेढ वाढवणारे, सामाजिक अस्वस्थता निर्माण करणारे काही घटक सक्रिय असल्याचे दिवून येते. अशा पद्धतीची तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी नोकरी आणि शिक्षणातील जागांची उपलब्धता वाढविण्यात यावी अशी मागणी या ठरावा द्वारे ही परिषद करीत आहे.