महत्वाची बातमी! महाराष्ट्रातील सर्व शाळांसाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर

राज्यातील पहिली ते दहावी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून एक मोठा बदल करण्यात आला असून, राज्य शासनाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलात येण्याच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. 16 एप्रिल 2025 रोजी शासनाने यासंदर्भातील निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली आहे.

या नव्या धोरणाची सुरुवात सध्या फक्त इयत्ता पहिलीपासून करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने आखलेले अभ्यासक्रम आणि वेळापत्रक यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात लागू होणार आहे. यानंतर पुढील वर्षांमध्ये इतर इयत्तांमध्येही टप्प्याटप्प्याने हे धोरण राबवले जाईल.

सुधारित वेळापत्रकाची रचना आणि उद्देश :
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या वतीने इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 18 जून 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हे वेळापत्रक सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये लागू होणार आहे. यामध्ये विषयवार तासिकांची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली असून, गणित, भाषा, पर्यावरण, आरोग्य शिक्षण आणि कलाशिक्षण या विषयांना समप्रमाणात वेळ देण्यात आलेला आहे.

शाळांमधील अध्यापन कालावधी सर्वांसाठी एकसमान ठेवण्यात आला असून, परिपाठ, मधली सुट्टी आणि समृद्धीकरण तासिका यामध्ये स्थानिक गरजेनुसार थोडाफार बदल केला जाऊ शकतो. अभ्यासक्रमाच्या विविध पैलूंना योग्य महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा उद्देश या नव्या आराखड्यातून स्पष्ट दिसतो.

नवीन वेळापत्रकानुसार, शैक्षणिक वर्षात एकूण 365 दिवसांपैकी 210 दिवस हे अध्ययन आणि अध्यापनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यासाठी 35 आठवड्यांचा अभ्यासकाल ठरवण्यात आला आहे. उर्वरित कालावधीत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

परीक्षा व मूल्यांकनासाठी – 14 दिवस
सहशालेय उपक्रमांसाठी – 13 दिवस
सुट्ट्या (रविवार व इतर) – 128 दिवस

संपूर्ण राज्यभर एकसंध अभ्यास आराखडा लागू करण्याचा शासनाचा उद्देश असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. एकाच शिस्तबद्ध, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थीनिष्ठ शालेय जीवन घडवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.