नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणातील क्रिमिलेयर ठरवताना पालकांचे वेतन किंवा पगार हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्या. आर. महादेवन आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्रिमिलेयर ठरवताना केवळ आई-वडिलांच्या वेतनावर आधार घेणे अयोग्य आहे. 1993 च्या मूळ निर्देशानुसार, पद, इतर उत्पन्न स्रोत आणि कुटुंबाची तीन वर्षांची सरासरी उत्पन्न याही घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पालकांचा फायदा लक्षात घेत, न्यायालयाने कृषी उत्पन्न आणि सरकारी क्लास III/IV पदे वेतनात न जोडण्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाने 2004 मधील केंद्र सरकारच्या पत्रातील त्या परिच्छेदाला अमान्य केले, ज्यात बँक, खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन क्रिमिलेयर ठरवण्यासाठी जोडण्याचे सांगितले होते. हा निर्णय सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील मुलांमध्ये होणारा भेदभाव दूर करतो आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांस मोठा दिलासा देतो.
या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणातील नॉन-क्रिमिलेयर ठरवण्याचे धोरण अधिक न्याय्य आणि समावेशक झाले आहे.
Discussion about this post