मुंबई : ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील नागरिकांना मिळणाऱ्या विविध सेवा वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध करुन द्यावेत. सेवा वेळेत न पुरवणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दररोज 1000 रुपये इतका दंड आकारण्यात यावा. तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी तात्काळ परिपत्रक जारी करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखाला दरदिवशी १००० हजार रुपयांचा दंड लावण्याच्या मुख्यमंत्री यांनी मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अ‍ॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.
आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी १ हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यानी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत.
Discussion about this post