सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेल्या राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्य सरकारने जळगावसह काही भागांमध्ये कर्जवसुलीला स्थगिती दिली असल्याची माहिती मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सदाभाऊ खोत, प्रविण दरेकर, अमोल मिटकरी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला. मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील कर्जवसुली प्रक्रियेला गती मिळत असून, 31 मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 500 कोटी रुपयांची वसुली होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून जळगाव बँकेसाठी 800 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अल्पमुदत कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
खरीप व रब्बी हंगामासाठी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट एकूण 1403.86 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून, त्यापैकी आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करण्यात आले आहे. पुढील खरीप हंगामासाठीही 1200 ते 1300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. कर्ज पुनर्गठनाबाबत शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक असून, निर्धारित मुदत संपल्यानंतर पुनर्गठन करणे शक्य नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
Discussion about this post