नवी दिल्ली । निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय पक्षांकडून विविध मोफत योजनांचा पाऊस पडला जात असल्याचं पाहायला मिळाले. या मोफत योजनांवर मोठ्या प्रमाणत खर्च केला जात असून यामुळे विकासकामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून लागू करण्यात येत असलेल्या मोफत योजनांवरून खडेबोल सुनावलेत.मोफत रेशन आणि पैसे मिळण्याच्या योजनांमुळे लोकं काम करण्यास तयार होत नाहीयेत,असं न्यायालयानं म्हटलंय.
शहरातील बेघरांच्या आश्रयाच्या अधिकाराशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केलीय. ॲटर्नी जनरलने शहरी गरिबी निर्मूलन अभियानाची माहिती दिली, त्याबाबतची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकललीय. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या मोफत सुविधा,योजनांवरून सुनावलंय. फ्रीबीजची घोषणा करण्याच्या गोष्टीचा न्यायालयाने निषेध केलाय. फुकट रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करायला तयार नाहीत, असे कोर्टाने म्हटलंय.
ही टिप्पणी न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने केलीय. खंडपीठाने शहरातील बेघर व्यक्तींच्या आश्रयाच्या अधिकारावरून एका प्रकरणात सुनावणी केलीय. या सुनावणीवेळी न्यायाधीश गवई म्हणाले, दुर्दैवाने या मोफत सुविधांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता त्यांना पैसे मिळत आहेत. दरम्यान ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामानी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरीबी निर्मूलन अभियानाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
ज्या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांसाठी निवारा देण्यासह विविध समस्यांवर लक्ष दिले जाईल. शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान किती कालावधीत राबविण्यात येणार आहे, हे केंद्र सरकारला विचारण्याचे आदेश खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.
Discussion about this post