नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकारने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) अंतर्गत अनेक राज्यांना तांदूळ-गहू विक्री काही काळापूर्वी बंद केली होती. सरकारच्या या पावलाचा थेट परिणाम गरिबांना मोफत धान्य देणाऱ्या राज्यांवर झाला. वास्तविक, सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यांना केंद्रीय पूलमधून गहू आणि तांदूळ मिळणे बंद झाले होते. आता ई-लिलावाच्या पहिल्या फेरीत छोट्या व्यापाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद न मिळाल्याने योजनेत बदल करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तांदूळ विक्रीसाठी घेण्यात आलेल्या पहिल्या ई-लिलावाला सरकारकडून उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.
तांदूळ खुल्या बाजार विक्री योजनेत (OMSS) राज्यांना सहभागी होण्यास नकार देताना केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, पुढील टप्प्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी ई-लिलाव फेऱ्या कशा जातात हे केंद्र बघेल. OMSS अंतर्गत तांदूळ उपलब्धतेवरून काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि केंद्र सरकारमध्ये मतभेद आहेत. केंद्राचे म्हणणे आहे की जर सर्व राज्यांनी केंद्रीय बफर स्टॉकमधून तांदूळ मागायला सुरुवात केली तर मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा नाही.
अनेक वर्षांनी OMSS सुरू झाले
चोप्रा म्हणाले की, तामिळनाडू आणि ओडिशासह 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे म्हणणे आहे की केंद्राच्या अन्नसाठ्याचा वापर देशातील करोडो लोकांच्या हितासाठी केला पाहिजे. ते कोणत्याही विशिष्ट वर्गासाठी आणि विशिष्ट समाजासाठी नसावे. अन्न सचिवांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, भातासाठी ओएमएसएस अनेक वर्षांनंतर सुरू करण्यात आले आहे आणि किरकोळ बाजारातील कोणत्याही दरवाढीविरोधात बाजाराला संकेत देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्राकडे राज्यांना तांदूळ विक्री पुन्हा सुरू झाल्यास त्याचा थेट लाभ मोफत रेशन घेणाऱ्या कुटुंबांना मिळेल.
