मुंबई । महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात गंभीर आरोपानंतर सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुक्ताईनगरातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खडसे यांच्याविरोधात एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली असून त्यामुळे खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रकरण मुक्ताईनगर परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणाशी संबंधित आहे. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांबाबत भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी ५६.८० हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. २५ जानेवारी २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध झाले आणि १३ जानेवारी २०२३ रोजी भूसंपादन अधिकृत जाहीर झाले. भूसंपादनानंतर काही लोकांनी जमिनीवर झाडे लावून मोबदला जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. अधिसूचना निघाल्यानंतर जमिनींच्या उताऱ्यावर शासनाची नोंद होते आणि मूळ मालकाचे अधिकार संपुष्टात येतात.
चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, एकनाथ खडसे यांनी अधिसूचित झालेल्या जमिनींपैकी काही जमीन २७ जानेवारी २०२३ रोजी खरेदी केली. खरेदीसाठी १५.२२ लाख रुपये दाखवले गेले. नंतर काही वर्षांनी जमिनीचा लाभ त्यांच्या नावावर हस्तांतरित झाला. जमीन लागवडीयोग्य असल्याचे दाखवून मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आरोप आहेत. २०२२ मध्ये जमिनीवर खरीप हंगामात कापूस घेतला जात होता, परंतु आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचा दावा करून शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
यानंतर या प्रकरणात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोबदला वाटप झाला नाही, त्यामुळे कोणतीही फसवणूक झाली नाही. मात्र असं होत आहे का? या संदर्भात सहा विभाग आहेत. या प्रकरणात विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमली जाईल, तीन महिन्यांच्या आत ते अहवाल सादर करतील. हा नऊ गावांचा प्रश्न आहे. 6 विभागाचे अधिकारी देखील या प्रकरणाशी संबंधित आहेत, त्याचंही चौकशी करावी लागेल. अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल, असं यावेळी बोलताना बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
Discussion about this post