नवी दिल्ली । एक देश एक निवडणूक या विषयावरील माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला, त्याला मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली.
हा अहवाल रामनाथ कोविंद समितीने या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केला होता. कायदा मंत्रालय याबाबत सक्रिय आहे. या अहवालात एक देश, एका निवडणुकीचे काय फायदे होऊ शकतात आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल हे सांगितले आहे. रिपोर्टनुसार, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही त्यात नंतर समावेश केला जाऊ शकतो.
सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. याशिवाय येत्या 100 दिवसांत संपूर्ण देशात नागरी निवडणुका होऊ शकतात. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. यामुळे संसाधनांची बचत होईल, असे पॅनेलचे म्हणणे आहे. याशिवाय, जटिल प्रक्रिया देखील सुलभ केल्या जाऊ शकतात. पॅनेलचे म्हणणे आहे की, या सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामान्य मतदार यादी तयार करणे, म्हणजे मतदार यादी.
कोविंद समितीच्या शिफारशी काय आहेत?
ही यादी लोकसभा, विधानसभा आणि नागरी निवडणुकांमध्ये समान रीतीने वापरली जावी. सध्याच्या व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मतदार यादी वेगळी, तर लोकसभा आणि विधानसभेची यादी स्वतंत्रपणे तयार केली जाते. सध्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून आयोजित केल्या जातात. कोविंद समितीचे म्हणणे आहे की, एक देश, एका निवडणुकीसाठी 18 घटनादुरुस्ती आवश्यक आहेत, त्यापैकी बहुतांश राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.
Discussion about this post