वंचित, दुर्लक्ष‍ित घटकांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी – जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

जळगाव | सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागामार्फत समाजातील वंचित, दुर्लक्ष‍ित घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यत पोहचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विभागाने भर द्यावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या.

महाबळ येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा बैठक संपन्न्‍ झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अंकित, सहायक जिल्हाधिकारी तथा फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो) अर्चना मोरे, यावल उप वनसंरक्षक जमिर शेख, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी आर.एस.लोखंडे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रशांत माहुरे तसेच इतर विभागाचे विभाग प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते, तसेच नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीव्दारे सहभागी होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले, मुख्याधिकाऱ्यांनी शहर व नगरपालिकास्तरावरील जातीवाचक वस्त्यांची नावे तात्काळ बदलण्याबाबत कार्यवाही करावी. पंचायत समिती व नगरपालिकेने रमाई आवास, मोदी आवास व नमो अभियांनाबाबात प्रभावी काम करुन उद्दिष्टये पूर्ण करण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध समित्यांमधील जिल्हा दक्षता समिती, रमाई आवास घरकुल, मोदी आवास घरकुल , वसंतराव नाईक्‍ तांडा/वस्ती सुधार योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नमो अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकांची वस्ती सन्मान अभियान व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना तसेच जिल्ह्यातील गावांची/वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची योजना समिती व नशामुक्ती अभियान समित्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. यावेळी नशामुक्ती अभियानाच्या कृती योजनेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली.

आदिवासी विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय वनहक्क्‍ समितीने जिल्ह्यात 194 सामुहिक वनहक्क्‍ दाव्यांना मंजुरी दिलेली आहे. मंजुर वनहक्क्‍ सामुहिक वनहक्क्‍ गावांचे कर्न्व्हजन्स आराखडा तयार करून गावातील लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे.अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद यांनी दिल्या.