मुंबई : स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या कायदा मंत्रिपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्याची मूळ प्रत केंद्राच्या शासकीय दप्तरातून गहाळ झाल्याची धक्कादायक माहिती RTI मधून उघडकीस आली आहे. यामुळे अनुयायांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत ढसाळ यांनी केलेल्या अर्जावर केंद्रीय माहिती आयोगाचे आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
विशेष म्हणजे सिन्हा यांनी राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, कायदा विभाग आणि संविधानिक मंडळाच्या सर्व प्रतिनिधींकडे त्याबाबत विचारणा केली असता कोणाकडेही खरी प्रत नसल्याची कबुली त्यांनी सुनावणीदरम्यान दिली. दरम्यान, आंबेडकरांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा एक ऐतिहासिक दस्तावेज शासकीय यंत्रणांकडून गहाळ झाल्यामुळे त्यांच्या अनुयायांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची मूळ प्रत न सापडणे खेदाची बाब असल्याचे मत आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी प्रशांत ढसाळ यांना दिलेल्या पत्रात (क्र. २०२१-६५०५११) व्यक्त केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची मूळ प्रत पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती कार्यालय आणि मंत्रिमंडळाकडेही उपलब्ध नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
Discussion about this post