अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जागतिक टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवला आहे. या निर्णयानंतर भारतासह अनेक देशांवर पूर्वी लागू असलेला १८% टॅरिफ तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाला. पण ट्रम्प यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत कलम १२२ अंतर्गत संपूर्ण जगावर १०% टॅरिफ लागू केला आहे. यामुळे भारतावरही सध्या १०% कर अनिवार्य झाला असून, पूर्वीचा १८% कर थोडा कमी झाल्यामुळे काही दिलासा मिळाला असला तरी टॅरिफ पूर्णपणे संपलेला नाही.
भारतवार नक्की किती टक्के कर?
ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतासह अनेक देशांवर १८% टक्क्याच्या आसपास कर लादला होता. परंतु अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय बेकयादेशीर ठरवला. कोर्टाने म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांना स्वत:च्या मनमर्जीने अशा पद्धतीने टॅक्स लावण्याचा अधिकार नाही.” कोर्टाच्या या निर्णयाने भारतावरील १८% कर तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाला. परंतु ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला.
ट्रम्प यांनी १२२ कलमांतर्गत संपूर्ण जगावर १०%टॅरिफ लागू केले. हा निर्णय जाहीर करताना ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी न्यायाधीशांना देशासाठी कलंक, देशभक्तीशून्य म्हणून संबोधले. यामुळे सध्या भारतावर १०% कर लागू आहे.
भारतावरील करारावर स्पष्टचं सांगितले
दरम्यान ट्रम्प यांनी भारतावरील करावर मोठा इशारा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख करत, आमचे संबंध चांगले असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी भारतासोबत ट्रेड डील सुरुच राहिल हेही स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली आहे, ही चांगलीच बाब आहे.
परंतु भारतासोबतच्या व्यापारत कोणताही बदल झालेला नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, भारताल कर भरावाच लागले, आम्ही कर भरणार नाही. भारतासोबत आम्ही करार केला आहे आणि तो योग्य आहे. ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाउसने संकेत दिले की, भारतावरील १८% टॅरिफ कमी झाले असले, तर त्यांना १०% टॅरिफ भरावा लागू शकतो.
यामुळे सध्या भारतावरील १८% टॅरिफचा धोका टळला असला तर ट्रम्प यांनी जगावर लादलेल्या १०% करामुळे भारतावरील कर शून्य झालेला नाही. तसेच ट्रम्प यांच्या विधानातून देखील भारतावर कराची तलावर अजूनही लटकत असल्याचे स्पष्ट होते.
Discussion about this post