मुंबई । धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी असावी आणि यात अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला व त्यांची विचारपूस देखील केली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे ही मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. याची अंमलबजावणी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी यासाठी जाईल, तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली. यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार सर्वश्री प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य अनिल झोरे, सुभाष म्हस्के, बीरू कोळेकर, प्रशांत घोडके, डॉ जे. पी. बघेल, अँड. एम.ए. पाचपोळ, भिमराव सातपुते, रवि सातपुते, दिपक पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.
Discussion about this post