धनंजय मुंडेंना सरकारी बंगल्याचा मोह सोडवेना ; छगन भुजबळ अद्याप प्रतीक्षेत

मुंबई । राज्याचे तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन साडेचार महिने उलटले तरी अद्यापही धनंजय मुंडे यांनी ‘सातपुडा’ हे शासकीय निवासस्थान अजून रिकामे केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरचा थकित दंड सुमारे 42 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, मंत्री छगन भुजबळ अद्याप ‘गृहप्रवेशा’ची वाट पाहत आहेत.

महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर धनंजय मुंडे यांना मलबार हिल भागातील एल. डी. रुपारेल मार्गावरील ‘सातपुडा’ हा शासकीय बंगला रहिवासासाठी देण्यात आला होता. नियमांनुसार, मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सरकारी निवासस्थान रिकामे करणे बंधनकारक असते. मुंडे यांनी 4 मार्च रोजी राजीनामा दिल्यानंतर 20 मार्चपर्यंत बंगला खाली करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवास कायम ठेवण्याची विनंती करून थोडा अधिक काळ तिथे राहण्याची परवानगी घेतली होती. सध्याही त्यांनी तो बंगला रिकामा केलेला नाही.

भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर 23 मे रोजी त्यांना ‘सातपुडा’ बंगला देण्याचा शासकीय निर्णय घेण्यात आला. मात्र, धनंजय मुंडे यांनी अद्याप तो बंगला रिकामा केलेला नसून गेल्या साडेचार महिन्यांपासून सरकारकडून त्यांना कोणतीही अधिकृत नोटीसही देण्यात आलेली नाही. शिवाय, त्यांनी निवास रिक्त न करण्यामागचे कोणतेही कारण सामान्य प्रशासन विभागाला कळवलेले नाही. शासकीय निवासस्थानाचे वाटप सामान्य प्रशासन विभागाकडून केले जाते, तर त्या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असतो. या प्रकरणात दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे चित्र आहे.