मुंबई । राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा अप्रत्यक्षरित्या सक्तीची करण्यावरून वाद सुरू असून याचदरम्यान चक्क राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आलीय.
भाषा सक्तीबाबत खोटे विधान करणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत चुकीची माहिती देणे, राज्यपालांनी दिलेल्या शपथेचा भंग करणे, असे गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना नोटीस बजावण्यात आलीय. याप्रकरणी वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिलीय.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासमोर जाहीरपणे एक खोटे विधान केले आहे. तामिळनाडू सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून आम्ही वापरणार नाही, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्रिभाषा सूत्र केंद्राने स्वीकारल्यामुळे आम्हाला ते करावे लागेल. हिंदी भाषा त्यासाठी आणावी लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो पूर्णपणे खोटारडेपणा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असे खोटे वक्तव्य करून महाराष्ट्राची दिशाभूल करू नये. मराठी जनांचा अपमान करू नये. त्यांनी जे खोटे वक्तव्य केलंय. त्याचा विचार केला तर त्यांना राज्यपालांनी जी संविधानिक शपथ दिलीय, त्या शपथेचाही तो भंग ठरतो. म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी वकील असीम सरोदे यांनी केली.
Discussion about this post