जळगाव | शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले आहे. जळगाव जिल्ह्यात लोकहितांचे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाचोरा येथील ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात दिली.
पाचोरा येथील एम.एम.कॉलेज ग्राऊंड येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानात शासकीय योजनांच्या लाभांचे लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि पर्यटनमंत्री मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सर्वश्री चिमणराव पाटील, आ.सुरेश भोळे, आ.जयकुमार रावल, आ.किशोर पाटील,आ.लता सोनवणे, आ.चंद्रकांत पाटिल , आ.संजय सावकारे, आ.मंगेश चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील ५० हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री शिदे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात आतापर्यंतच्या १४ कार्यक्रमातून १ कोटी ६१ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. राज्य शासनाला केंद्र शासनाचे नेहमीच पाठबळ असते. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दहा हजार कोटींचा करमाफी देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून शासन गतिमान झाले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने अनेक उपक्रम, योजना राबविल्या आहेत.
शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले.असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, महिलांना एसटीत ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास , शेतकऱ्यांना नमो सन्मान योजनेत वर्षाला १२ हजार रूपयांची मदत दिली जात आहे. एक रूपयात पीक विमा क्रांतीकारी योजना आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे. नैसर्गिक आपत्ती पूर्व सूचना देणारे सॅटेलाईट शासन उभारणार आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडला ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. जी-२० परिषदेत भारताचा ठसा उमटविण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने ३५ जल सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यामुळे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.
Discussion about this post