… अन्यथा वॉरंट काढले जाईल ; न्यायालयाने मंत्री भुजबळांना दिली तंबी, काय आहेत प्रकरण?

मुंबई । शिखर बँक घोटाळा प्रकरणीच्या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे विरोध करणार असल्याने अजित पवार अडचणीत येणार अशी चर्चा असतानाच आता मंत्री छगन भुजबळांसंदर्भातही जुन्या प्रकरणामुळे अडचणी वाढणार असल्याचं बोललं जात आहे.कलिना येथील मध्यवर्ती ग्रंथालय भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळांना तंबी दिली आहे. सुनावणीला हजर न राहिल्यास वॉरंट जारी करावे लागेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?
ज्या प्रकरणामध्ये भुजबळांना ही तंबी देण्यात आली आहे ते प्रकरण 2009 चं आहे. 1986 साली मुंबई विद्यापीठाने कलिना येथील आपली 4 एकर जागा राज्य सरकारला मध्यवर्ती ग्रंथालय बांधण्यासाठी देण्यात आली होती. 2009 मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंजुरीने 2 एकर जागेवर ग्रंथालय आणि उर्वरित जागेवर रहिवासी व व्यावसायिक संकुल बांधण्यासाठी टेंडर मागवण्यात आली होती. जुलै 2009 मध्ये हे कंत्राट ‘इंडिया बुल्स’ या कंपनीला देण्यात आलं. हे कंत्राट देताना मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. या गैरव्यवहाराचा खटला विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुरू आहे. शुक्रवारी मुख्य आरोपी असलेले छगन भुजबळ गैरहजर राहिले होते. त्यांच्यातर्फे वकील सुदर्शन खवासे यांनी एका दिवसाची सूट मागतानाच सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र ही विनंती पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आपल्याला आधीच पुरेशा संधी दिल्या आहेत, असं न्यायालयाने भुजबळांनी मागितलेल्या सवलतीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं.

तसेच पुढील सुनावणीला हजर राहा अन्यथा वॉरंट काढले जाईल, अशी तंबी विशेष सत्र न्यायलयाने दिली. न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी भुजबळ यांना ही तंबी दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 जून रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भुजबळ यांना या सुनावणीसाठी हजर राहावे लागणार आहे.