गॅस सिलिंडरबाबत केंद्र सरकारची नवीन नियमावली जारी; नेमके काय नियम आहेत?

नवी दिल्ली । आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका भारतासह जगभरातील इतर देशांना बसताना दिसत आहे. या युद्धामुळे एसपीजी गॅस, पीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरबाबत नवीन नियमावली जारी केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमध्ये नेमके काय नियम आहेत ते आपण जाणून घेणार आहोत…

देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारकडून वेगाने पाऊलं उचलली जात आहेत. एसपीजी सिलिंडर आणि पीएनजीचा नियमित पुरवठा आणि वितरण राखण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने नागरिकांना घाबरू नका असा सल्ला दिला आहे. सरकार घरांसाठी आणि आवश्यक क्षेत्रांसाठी पुरेशी एलपीजी उपलब्धता राखण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.

सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याकडे पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. आपला देश पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलची आयात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. देशभरामध्ये पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असे सरकारने सांगितले.

पीएनजी- सीएनजी –
पीएनजी आणि सीएनजीचा १०० टक्के पुरवठा समाविष्ट आहे. तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा सुमारे ८० टक्के नियंत्रित केला जात आहे. प्रमुख शहरे आणि शहरी भागातील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शन निवडण्यास प्रोत्साहित केले जाते आणि ते ईमेल, पत्र किंवा सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) कंपन्यांच्या ग्राहक पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतात.

एलपीजी-
एलपीजी वितरकांकडून पुरवठा खंडित झालेला नाही. एलपीजी बुकिंगमध्ये घट झाली आहे काल सुमारे ७७ लाख बुकिंग नोंदली गेली जी १३ मार्च २०२६ रोजी ८८.८ लाख बुकिंग झाली होती. ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग ८४ टक्क्यांवरून सुमारे ८७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. बिहार, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-घरगुती एलपीजीचे वाटप करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर प्राधान्य वितरणासाठी राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आले आहेत आणि आता ते ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्राहकांना उपलब्ध आहेत.

पेट्रोल-डिझेल –
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे अंमलबजावणी उपाययोजना करत आहेत. एलपीजी सिलिंडरची साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांचे अधिकारी सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी एलपीजी वितरण केंद्रांवर प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करत आहेत.

गॅस सिलिंडर –
१४ मार्च २०२६ रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली आहे. पीएनजी ग्राहकांना त्यांचे घरगुती एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागतील आणि पीएनजी ग्राहकांसाठी नवीन एलपीजी कनेक्शनवर बंदी घालण्यात आली आहे. सिलिंडर बुकिंग नियमात बदल करण्यात आला आहे. शहरी भागात २५ दिवस आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवसांपर्यंत बुकिंग कालावधी असणं अनिर्वाय करण्यात आले आहे.

रॉकेल –
गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे केंद्र सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलचे वितरण करण्यास सुरूात केली आहे. पर्यायी इंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ४८,००० किलोलिटर रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे. एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी, हॉस्पिटॅलिटी आणि रेस्टॉरंट्ससह काही क्षेत्रांमध्ये रॉकेल आणि कोळसा यासारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.