नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यामध्ये बदल करणारी तीन विधेयके सादर केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीआज शुक्रवारी लोकसभेत आयपीसी, सीआरपीसीशी संबंधित तीन नवीन विधेयके सादर केली आहेत, जी स्थायी समितीकडे पाठवली जातील.
याअंतर्गत आता देशात नवीन कायदे लागू होणार असून अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. लैंगिक हिंसाचारापासून देशद्रोहापर्यंतच्या कायद्यांमध्ये बदल केले जाणार आहेत, हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश काळापासून चालत होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सरारचे ध्येय न्याय सुनिश्चित करणे आहे. जे कायदे रद्द केले जातील त्यांचा उद्देश ब्रिटिश प्रशासनाचे संरक्षण आणि मजबूत करणे हा होता.
या कायद्यांमध्ये शिक्षा हा मुख्य विषय होता. न्याय द्यायचा नव्हता, पण आता तीनही नवीन कायदे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणार आहेत.
Discussion about this post