निधी वाटपात केंद्राचा महाराष्ट्रावर अन्याय ; अवघा ‘एवढा’ निधी मिळाला?

नवी दिल्ली । एनडीए’ सरकारमधील मंत्र्यांचं खातेवाटप जाहीर झाले असून निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री पदाचा पदभार पुन्हा स्वीकारला. यानंतर त्यांनी राज्यांना विकास निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. या निधी वाटपात 25 हजार कोटींचा सर्वात जास्त निधी उत्तर प्रदेशसाठी मंजूर करण्यात आला. मात्र महाराष्ट्राला केवळ 8 हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासोबत मुख्यमंत्री नितीश कुमायांच्या जदयूच्या पाठिंब्यावर हे सरकार उभं असल्यानं बिहारला 14 हजार कोटी दिले आहेत. सर्व राज्यांसाठी एकूण 1 लाख 39 हजार 750 कोटींचा निधी दिला आहे.

देशात जीएसटी संकलनात सर्वाधिक वाटा हा महाराष्ट्राचा आहे. इतर करही सर्वाधिक महाराष्ट्रच देतो. मात्र निधी देताना पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने पुन्हा राज्यावर अन्यायच केला असल्याचे दिसून येतंय. जून 2024 महिन्यासाठीच्या नियमित हप्त्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त हप्ता जारी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या महिन्यात वितरित करण्यात आलेली जमा रक्कम 1 लाख 39 हजार 750 कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारांना विकासाला आणि भांडवली खर्चाला चालना देता येईल, असं अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटलं आहे. त्यासोबतच 2024-25 या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यांना कर हस्तांतरण रकमेपोटी 12 लाख 19 हजार 783 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही रक्कम जारी केल्यानंतर 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 10 जून 2024 पर्यंत राज्यांना एकूण 2 लाख 79 हजार 500 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्त्वातील महायुतीचं सरकार आहे. यामुळे महाराष्ट्राला विकास निधीसाठी मोठी रक्कम दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, महाराष्ट्राला 8 हजार 828 कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर महाराष्ट्राचं शेजारील राज्य असलेल्या कर्नाटकाल काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथे केवळ 5 हजार 096 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने सर्व राज्यांना वेगवेगळी रक्कम वितरित केली आहे. उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. यंदा भाजपला उत्तर प्रदेशात अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. सरकारनं उत्तर प्रदेशला 25 हजार 069 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, ज्या नितीश कुमारांच्या जेडीयुच्या जीवावर एनडीए सरकार स्थापनेचा रस्ता सोपा झाला. त्या नितीश कुमारांच्या बिहारला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक 14 हजार 056 कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळाला आहे. तर, मध्य प्रदेशला 10 हजार 970 कोटी रुपये दिलेत.