नवी दिल्ली । आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तयारी अंतिम टप्यात आली असून या निवडणुकीच्या आता तारखा कधीही जाहीर केल्या जाऊ शकतात. यातच केंद्रातील मोदी सरकारकडून काही मोठं मोठे निर्णय घेतले जात आहे. अशातच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक निर्णय घेतला आहे. सरकारनं शेजारील देशांना कांद्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यावर मर्यादा घातल्या आहेत.
सरकारने बहारीन आणि मॉरिशससह शेजारील भूतान या तीन देशांना कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका अधिसूचना जारी केलीय. यामध्ये ही माहिती देण्यात आलीय. भूतान, बहारीन आणि मॉरिशस या देशांना भारतातून कांद्याचा पुरवठा होणार असल्याचे अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. कांद्याची ही निर्यात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या माध्यमातून होणार आहे.
जारी केलेल्या अधिसूचनेत, भूतानला 3000 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे बहारीनला 1200 मेट्रिक टन कांदा आणि मॉरिशसला 550 मेट्रिक टन कांद्याचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा होणार का?
दरम्यान, या कांदा निर्यातीला दिलेल्या परवानगीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार का? असा प्रश्न चर्चीला जात आहे. मात्र, सध्या शेतकऱ्यांजवळील मोठ्या प्रमाणात कांदा संपला आहे. ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे कांदा होता त्यावेळी दर नव्हता. दर वाढले की सरकारनं निर्यातबंदी लागू केली होती. मात्र, आता परवानगी दिली आहे, पण ती देखील कमी प्रमाणात निर्यात करण्याची परवानगी दिलीय. त्यामुळं शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल हे सांगता येत नाही. निर्यातीला परवानगी दिली तरी जास्त फायदा होणार नाही असं मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
Discussion about this post