जळगाव | यावल परिसरात प्रस्तावित अभयारण्याच्या नावाखाली आदिवासी गावांचे विस्थापन करण्याच्या हालचालींना बिरसा ब्रिगेडने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी केवळ आदिवासीबहुल चोपडा, रावेर आणि यावल तालुक्यातील गावांनाच अभयारण्यासाठी निवडले जात असल्याबाबत संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा यांनी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या धोरणावर टीका केली आहे. ज्या भागात जंगल नष्ट झाले आहे, त्या ठिकाणी वनीकरण आणि अभयारण्य उभारण्याची गरज असताना प्रशासनाने फक्त आदिवासीबहुल गावांनाच लक्ष्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आदिवासी समाजाने जल-जंगल-जमिनीचे संरक्षण केले असल्यामुळेच या भागात आजही जंगल टिकून असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवेदनात पेसा कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे. ग्रामसभेची परवानगी न घेता कोणताही प्रकल्प राबविणे हा आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांवर घाला असल्याचे बिरसा ब्रिगेडचे म्हणणे आहे. तसेच पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करून स्थानिक बेरोजगारांना ८० टक्के आरक्षणासह कायमस्वरूपी रोजगार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय चोपडा येथे भगवान बिरसा मुंडा चौक आणि स्मारक उभारणे, शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ‘हिंदू’ऐवजी ‘आदिवासी’ धर्म आणि ‘आदिवासी बोली’ मातृभाषा अशी नोंद करण्याचे आदेश देणे, तसेच आदिवासी भागातील प्रलंबित वीज उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.या विषयावर जळगाव जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन बिरसा ब्रिगेडतर्फे करण्यात आले आहे. आदिवासींच्या मतांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी विस्थापनाच्या विरोधात ठामपणे उभे राहावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे पाठविण्यात आल्या असून, आदिवासी समाजाने आपल्या हक्कांसाठी लढा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
Discussion about this post