मुंबई : जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारला वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे.कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याने हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि पंजाब या राज्यात तेथील सरकारने आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
दरम्यान या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली असल्याने महाराष्ट्रात देखील ही योजना लागू झाली पाहिजे या मागणीसाठी राज्य कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.या आपल्या मुख्य मागणीसाठी 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान संप पुकारला होता.
परिणामी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्त करणार आहे. अर्थातच जून महिन्यात या समितीच्या माध्यमातून आपला अहवाल सादर केला जाणार आहे. दरम्यान या अहवालात राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची शिफारस केली जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य कर्मचारी समन्वय समितीलाही राज्य कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना जून महिन्यात लागू करेल अशी आशा आहे.
दरम्यान जरी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नसली तरी देखील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात राज्य सरकारच्या माध्यमातून दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. परंतु जून महिन्यात जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे आता या अहवालात नेमकं काय दडल आहे? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Discussion about this post