अहमदाबाद । गुजरातमधील बहुचर्चित बिल्किस बानो प्रकरणात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला आहे. तुम्हाला सांगतो की, देशातील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे आणि या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महिलांना सन्मानाची पात्रता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय यापूर्वीच घेतले आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
भविष्यात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी
बिल्किस बानो खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना यांनी भविष्यात अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून दोषींना शिक्षा केली जाते, असे महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. भविष्यात असे गुन्हे थांबले पाहिजेत. इतकेच नव्हे तर गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधीही दिली जाते, पण पीडितेचे दुःखही समजून घेतले पाहिजे.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्ही कायदेशीर दृष्टिकोनातून प्रकरण तपासले, पीडितेची याचिका सुनावणीयोग्य असल्याचे आढळले, या प्रकरणात काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्या ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही यावर आम्ही भाष्य करत नाही.
गुजरात कोर्टावरही टिप्पणी
न्यायमूर्ती नागरथना यांनीही गुजरात न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, गुजरात हायकोर्टाने त्यांची सुटका करण्यापूर्वी ज्या कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती, त्या कोर्टाचा अभिप्राय घ्यायला हवा होता. ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा ठोठावली त्या राज्यानेही त्यांच्या सुटकेचा निर्णय द्यायला हवा होता. न्यायालयाने सांगितले की, महाराष्ट्रात शिक्षा सुनावण्यात आली, त्या आधारे निर्दोष सुटण्याचा निर्णय रद्द होतो.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की 13 मे 2022 रोजीचा आदेश ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला रिलीझवर विचार करण्यास सांगितले होते, ते तथ्य लपवून साध्य केले गेले.
Discussion about this post