मुंबई । राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश ‘मोदी आवास’घरकुल योजनेमध्ये करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणेच मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मृद व जलसंधारण मंत्री राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
यापूर्वी २८ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट या नव्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयामुळे आता राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल मंत्री राठोड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आभार मानले आहेत.
Discussion about this post