जळगाव । जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पगारातून वसूल करून एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झालेल्या तरुणाला देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले असून आपल्या आदेशात, शासनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
नेमके काय घडले?
दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळ जुलै २०२४ मध्ये न्यायालयीन कोठडीत असताना जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जुलै रोजी ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत त्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र, हे आदेश तब्बल १० महिने, म्हणजेच २३ मे २०२५ पर्यंत सपकाळेला सादरच केले नाही. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी हे आदेश सादर केले, त्या दिवशी त्याला जामीन मिळाला होता. या विलंबाविरोधात सपकाळेने अॅड. हर्षल रणवीर आणि अॅड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली. प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शासनाने या विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही, ज्यामुळे गुन्हेगारी कृत्ये आणि ताब्याच्या गरजेतील संबंध संपुष्टात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
‘टंकलेखनातील चूक” ऐकून खंडपीठाला धक्का
सुनावणीदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यात ‘टंकलेखनातील चूक’ असल्याचे शासनाने सांगितले. हे ऐकून खंडपीठाला धक्काच बसला. यासोबतच मराठी शिकलेल्या सपकाळेला ताब्यात घेण्याचे आदेश इंग्रजीत दिले होते, याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आदेशाचे मराठीत भाषांतर करून देणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवण्याचा पुरेसा पुरावा देण्यात आलेला नाही, असे सांगत खंडपीठाने सपकाळेला तत्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
Discussion about this post