मुंबई । महायुतीत सगळं काही अलबेल नसल्याचं चित्र असून सध्या फडणवीस सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या मागील सरकारमध्ये घेतलेल्या अनेक निर्णयांची विविध प्रकारे चौकशी करत आहेत. अशातच राज्यातील एमएसपी आधारित शेतमाल खरेदीबाबत फडणवीस सरकारनं मोठा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे शिंदे सरकारच्या आणखी एका निर्णयाची चौकशी होणार आहे.
नोडल एजन्सीबाबात आता सरकार सावध झाले आहे. शेतीमाल खरेदीचा अनुभव नसलेल्या आणि राजकीय हस्तक्षेपातून किमान आधारभूत किमतीनुसार खेरदीसाठी नाफेडच्या यादीत घुसलेल्या नोडल एजन्सीची सरकार चौकशी करणार आहेत. या एजन्सीचा अभ्यास करून नव्यानं नोडल एजन्सी निश्चित करण्याबाबत आणि या एजन्सीबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी सरकारनं समिती नेमली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात नोडल एजन्सीज किमान आधारभूत किमतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे वसूल करत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर, मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलीय.
Discussion about this post