महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायती शुक्रवारी, 20 फेब्रुवारी रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायत कार्यालयांचे कामकाज पूर्णतः ठप्प राहण्याची शक्यता आहे.
कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तात्काळ निवडणुका जाहीर कराव्यात, अशी परिषदेची प्रमुख मागणी आहे. तसेच, प्रलंबित निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत संबंधित गावांमध्ये प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंचांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना विविध दाखले, प्रमाणपत्रे, करसंबंधित कामे आणि इतर शासकीय सेवांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ग्रामीण भागातील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर या बंदचा परिणाम होणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलन तीव्र झाल्यास पुढील काळात आणखी कठोर भूमिका घेण्याचा इशाराही परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
Discussion about this post