जळगाव । येत्या १२ फेब्रुवारीपासुन महावितरणच्या कामगारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महावितरणकडून बदली प्रक्रियेत वारंवार होत असलेल्या नियमबाह्य प्रकारास पाठीशी घालण्याचे विरोधात कामगार महासंघाने जळगांव मंडळ कार्यालयसमोर आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
महावितरण कंपनीच्या जळगांव विभागात जुलै २०२३ मध्ये नियमबाह्य बदली आदेश काढुन कामगारांवर अन्याय केलेला आहे. महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे जळगांव विभाग,मंडळ व परीमंडळ सचिव यांनी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करुन नियमबाह्य प्रकारासंबधी तक्रार केली तरीही विभागीय प्रशासनाने बदली आदेशांची अंमलबजावणी केल्यामुळे संघटनेने ३६ दिवस आंदोलन केले. परंतु मंडळ व परीमंडळ प्रशासनाने नियमबाह्य बदली प्रक्रियेमुळे झालेली अनियमितता दुर केली नाही. मुख्य अभियंता यांनी गठीत केलेल्या चौकशीत नियमबाह्य प्रकार सिद्ध होऊन देखील बदली आदेशांची दुरुस्ती केली नाही आणि दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची मागणी करुन देखील दोषींना अभय देण्याचा प्रकार करुन नियमबाह्य कामकाजास प्रोत्साहन देण्याचे काम केले आहे.
वेळीच नियमबाह्य आदेश रद्द करण्यात आले असते तर पुन्हा सप्टेंबर २०२३ मध्ये पदोन्नती नाकारल्याने कराव्या लागणाऱ्या बदली प्रक्रियेत परीमंडळ समितीने दिलेला निर्णय चुकीचा झाला नसता. या निर्णयात देखील भेदभांव करण्यात येऊन उपविभागाअंतर्गत बदली करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सन २०२२ मध्ये पदोन्नती नाकारलेले कर्मचारी यांचे नाव डावलुन भेदभाव केलेला आहे.
सदरची बाब संघटनेने निदर्शनास आणुंन देऊन देखील वरीष्ठ प्रशासन सदरचा प्रकार दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. संघटनेने सदर विषयाचा पाठपुरावा करून न्याय मिळण्याची मागणी करुन दि.२६ जानेवारी २०२४ रोजी लाक्षणिक आंदोलन करण्याची नोटीस दिलेली होती.मंडळ प्रशासनाने केलेल्या विनंतीनुसार आंदोलन तुर्तास स्थगित केले होते व दि.०५ फेब्रुवारी पर्यंत नियमबाह्य बदली आदेश दुरुस्ती/रद्द करुन बदली प्रक्रियेतील दोषीवर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. परंतु वरीष्ठ प्रशासन म्हणुन मंडळ प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने नाईलाजास्तव संघटनेस दि.१२ फेब्रुवारी २०२४ पासुन आंदोलनाची भूमिका घेणे भाग पडले आहे. दि.१२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक दिवसीय “धरणे आंदोलन” करण्यात येणार आहे. नंतर दि.१४ फेब्रुवारीपासुन कार्यालयाजवळ उपोषण सुरु करणार असल्याची नोटीस देण्यात आली आहे. मंडळ प्रशासनास दि.११ फेब्रुवारी पर्यंत नियमबाह्य आदेश रद्द करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असे सर्कल सचिव ज्ञानेश्वर पाटील यांनी कळविले आहे
Discussion about this post