सर्वसामान्यांचे ताट अधिक महागणार! टोमॅटोपाठोपाठ आता डाळींच्या किमती वाढल्या

नवी दिल्ली । कोरोना काळात महागाईने सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्किल केलं होते. त्यांनतर त्यात काहीसा दिलासा मिळताना पाहायला मिळते.. सध्या डाळींच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. या वर्षीही त्यात १० टक्के वाढ झाली असून आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डाळींच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाही त्यांच्या किमतीत वाढ थांबण्याचे नाव घेत नाही. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारी सवलती आणि अनुदाने सुरूच ठेवली पाहिजेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

जून महिन्यात ग्राहक महागाई 4.81 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत टोमॅटो आणि इतर भाज्यांनंतर डाळी हा सर्वात महागडा खाद्यपदार्थ ठरू शकतो. पावसाळ्यात भाज्यांचे चढे भाव सामान्य असतात, मात्र यंदा डाळींचे भाव थोडे वाढले आहेत.

डाळींच्या भाववाढीचा दर जवळपास दुप्पट झाला
रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या मते, गेल्या पाच महिन्यांत डाळींच्या महागाईचा दर जवळपास दुप्पट झाला आहे. डाळींच्या घाऊक किंमत निर्देशांकाने मे महिन्यात महागाई 5.8 टक्के आणि CPI 6.6 टक्के दर्शविली. त्याचवेळी जूनमध्ये डाळींच्या महागाईचा दर 10.58 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशाप्रकारे, गहू, तांदूळ यांसारख्या धान्यांपेक्षा डाळींचे भाव खूप वाढले आहेत, त्यामुळे भारतीय थाळी खूप महाग झाली आहे. दरम्यान, तांदळाच्या दरातही सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर गव्हाच्या दरातही 12 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

अरहर आणि उडीदमध्ये सर्वाधिक चढ-उतार
डाळींमध्ये सर्वाधिक चढ-उतार अरहर आणि उडीद डाळीच्या दरात होत आहेत. क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डीके जोशी यांच्या मते, “राष्ट्रीय डाळी अभियानात आयात वाढवण्यापासून ते डाळींसाठी एमएसपी वाढवण्यापर्यंत, सरकार डाळींच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या धोरणात सक्रिय आहे. सरकारने आश्वासन दिले आहे की ते सर्व डाळी खरेदी करतील परंतु हस्तक्षेप सुरूच ठेवावा लागेल.” अनेक भारतीयांसाठी प्रथिनांचा स्रोत असलेल्या डाळी अनेक राज्यांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या मध्यान्ह भोजन योजनांचा भाग आहेत. कडधान्यांचा समावेश सामान्यतः पौष्टिक अन्न म्हणून केला जातो. अशा परिस्थितीत डाळींच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ देशांतर्गत अर्थसंकल्पावर परिणाम करू शकते.

सरकारचे नियोजन काय?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत डाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाणांचे वितरण झाले. याशिवाय एमएसपीमध्ये वाढ, डाळींसाठी निर्यात बाजार उघडणे, डाळींवरील आयात निर्बंध हटवणे यासारखे सरकारी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तांदळाच्या निर्यातीवर पुन्हा एकदा बंदी घालण्याची तयारी सुरू असताना यापुढेही डाळींची आयात करून साठा वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.