नाशिक । केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच भाव वाढू लागले आहेत. नाशिकच्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याचे दर 40 टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नसली तरी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्यमंत्री आणि नाशिक ग्रामीणच्या खासदार भारती पवार यांनी सांगितले. कांद्याच्या दरात वाढ झाल्याचा परिणाम किरकोळ बाजारातही दिसून येत आहे.
प्रसारमाध्यमांमध्ये निर्यातबंदी उठवल्याच्या बातम्या आल्यानंतर शनिवारी लासलगावमध्ये कांद्याचा सरासरी भाव प्रतिक्विंटल 1,280 रुपयांवरून 1,800 रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला. सोमवारी बाजारात सुमारे 10 हजार क्विंटल कांद्याचा लिलाव झाला. या काळात कांद्याची किमान घाऊक किंमत 1000 रुपये प्रति क्विंटल होती, तर कांद्याची कमाल घाऊक किंमत 2,100 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कांदा निर्यातदारांनी परदेशी बाजारात विकण्यासाठी कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
भाव का वाढले?
कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये निर्यातबंदी लागू केली होती. आता ही बंदी हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र याबाबत कोणतीही औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. मात्र केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी याबाबतची माहिती दिली. या बातमीचा देशातील सर्वात मोठा कांदा बाजार लासलगाव येथील भावावर परिणाम झाला. निर्यातीवरील बंदी उठल्यानंतर निर्यातदारांनी कांदा खरेदी सुरू केली आहे. त्याचा परिणाम बाजारभावावर दिसून येत आहे.
बंदी का घातली?
निवडणुकीच्या वर्षात देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याच्या भावाने विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. सरकारचा हा निर्णय 7 डिसेंबर ते 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू होता. यानंतर कांद्याच्या किरकोळ आणि घाऊक दरात घसरण झाली आहे. आता सरकारने 31 डिसेंबर 2024 च्या अंतिम मुदतीपूर्वीच निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे.
निर्बंध का उठवले गेले?
कांदा निर्यातीवर बंदी लागू झाल्यानंतर कांदा उत्पादक आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे आपले मोठे नुकसान होत असल्याचे ते म्हणाले. उत्पादन खर्चही काढता येत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. निर्यातबंदी हटवण्यामागे काही लोक लोकसभा निवडणुकीचाही विचार करत आहेत.
