नवी दिल्ली । किमान आधारभूत किमतीसह (एमएसपी) अनेक मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर १३ फेब्रुवारीपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रस्ताव मान्य करण्यास नकार दिला.पुढील ५ वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापूस पिकांची सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करू, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांपुढे ठेवला होता. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. आता शेतकरी पुन्हा एकदा उद्या बुधवारी (21 फेब्रुवारी) दिल्लीकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत.
तीन-चार नव्हे तर २३ पिकांना हमीभाव द्या, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास २१ फेब्रुवारीपासून आंदोलन अधिकच तीव्र करू, असा इशाराही शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कायदा करून पिकांना हमीभाव द्या, तसेच शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन देऊन कर्जमाफी करा, या अशी मागणी करत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे. चल्लो दिल्लीचा नारा देत मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करीत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं आंदोलन रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शक्ती पणाला लावत आहेत. अशातच केंद्र सरकारमधील तीन बडे मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये रविवारी (१८ फेब्रुवारी) चौथ्या फेरीतील बैठक पार पडली होती. या बैठकीत ४ शेतीमालांना हमीभाव देऊ, अशी ऑफर केंद्राकडून देण्यात आली.
यावर आम्ही शेतकऱ्यांसोबत बोलून निर्णय घेऊ, असं शेतकरी संघटनांनी केंद्रीय मंत्र्यांना सांगितलं होता. दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलेली ऑफर समजावून सांगितली. मात्र, ही ऑफर शेतकऱ्यांनी अमान्य केली आहे. या प्रस्तावामुळे आम्हाला कोणताही फायदा होणार नाही. आम्हाला २३ पिकांसाठी हमीभावाचा कायदा हवा आहे, यावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यथा २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता दिल्लीच्या दिशेने मोर्चा सुरू होईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी केंद्राला दिला आहे.
