मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच गुडन्यूज मिळू शकते. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची जुनी पेन्शन योजना जाहीर होऊ शकते.
सेवानिवृत्तांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळेल, अशा पद्धतीने पेन्शन लागू करण्याचे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते सेवानिवृत्तीच्या दिवशी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५०% रक्कम आणि महागाई भत्ता याची एकत्रित रक्कम ही जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन म्हणून दिली जात असे. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून (मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या) १४% आणि कर्मचाऱ्याचे १०% योगदान मिळून जी रक्कम येते ती बाजारात गुंतवून त्याच्या परताव्यातून पेन्शन दिली जाते. जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शनच्या रकमेतील जो फरक आहे तो कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या पेन्शन योजनेत भरून दिला जावा, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचे १०% अंशदान कापू नका, समजा कापणारच असाल तर निवृत्तीच्या वेळी ६०% रक्कम परत करा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
Discussion about this post