नवी दिल्ली | सध्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत असून आता कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहे. आता आठव्या वेतनाबाबत महत्वाची बातमी केंद्र सरकारकडून मिळाली आहे.
राज्यसभेत आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडून उत्तर दिले आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, सध्या सरकारसमोर वेतन आयोग गठीत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सरकार नवीन वेतन आयोगाचा भार उचलण्याच्या परिस्थितीत नसल्यामुळे आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला नाही. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करणारे सरकार गेल्या 30 वर्षांपासून महागाईचा सामना करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी आठवा वेतन आयोग का स्थापन करत नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी असा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नसल्याचे सांगितले.
सातवा आयोग 1 जानेवारी 2016 लागू
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापन करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत. दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनधारकांचे पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. वेतन आयोगाला अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 2014 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2016 पासून त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या.
Discussion about this post