नवी दिल्ली । देशाचा अर्थसंकल्प आता अवघ्या पाच दिवसावर येऊन ठेपला आहे. या मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प शेवटचा असणार असून यांनतर लोकसभाच्या निवडणूक होणार आहे. मात्र या अर्थसंकल्पापूर्वीच सरकारनं तेल कंपन्यांना मोठा झटका दिलाय. सरकार हरित उर्जेशी संबंधित प्रकल्पांना सतत समर्थन देत आहे. त्यामुळे सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांमधील आपली इक्विटी गुंतवणूक 15,000 कोटी रुपये केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये 30,000 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणूकीची घोषणा केली होती.
या तीन कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी ही गुंतवणूक केली जाणार होती. यासोबतच कर्नाटकातील मंगलोर आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममधील तेलाचे साठे भरण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी 5,000 कोटी रुपयांचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी ठेवला होता. त्याचा वापर पुरवठा खंडित होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी केला जाणार होता.
30 नोव्हेंबर 2023 रोजी झालेल्या खर्च वित्त समितीच्या बैठकीत, 2023-24 या आर्थिक वर्षात तेल विपणन कंपन्यांमधील समभाग गुंतवणुकीसाठी जास्तीत जास्त 15,000 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने या निर्णयामागील कारणांचा तपशील दिलेला नाही. चालू आर्थिक वर्षात तीन कंपन्यांच्या नफ्यात झालेल्या वाढीशी संबंधित हा निर्णय असू शकतो, असं सूत्रांनी सांगितलं (Budget 2024) आहे. तिन्ही कंपन्यांचे तिमाही निकाल लवकरच येऊ शकतात. तीन तिमाहीत कंपन्यांचा नफा 75 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज आहे.
Discussion about this post