नवी दिल्ली । मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त (कोर्ट कमिशनर) नेमण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शाही इदगाह मशीद समितीने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १४ डिसेंबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात वकील आयुक्त (कोर्ट कमिशनर) नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या अॅडव्होकेट आयुक्तांना मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करायचे होते. मशीद समितीच्या वतीने अधिवक्ता तसनीम अहमदी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाल्या. वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, मथुरा खटला 1991 च्या प्रार्थनास्थळांनुसार फेटाळण्याची याचिका अद्याप प्रलंबित असताना उच्च न्यायालय सर्वेक्षणाचे आदेश देऊ शकत नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाला नोटीस बजावली असून उत्तरही मागवले आहे. मात्र, या प्रकरणावरील सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरूच राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंदू पक्षाने कोर्ट कमिशनर नेमण्याची मागणी केली होती
शाही इदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी कोर्ट कमिशनर नेमण्याची मागणी करणारी याचिका हिंदू पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर १४ डिसेंबर रोजी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शाही इदगाह मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी कोर्ट कमिशनर नेमण्याचे आदेश दिले होते. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की याचिकेत दावा करण्यात आला होता की त्या मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान आहे आणि मशीद हिंदू मंदिर असल्याचे सिद्ध करणारे अनेक चिन्हे आहेत. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, तेथे कमळाच्या आकाराचा स्तंभ आहे, जो हिंदू मंदिराचे वैशिष्ट्य आहे. शेषनागाची प्रतिमाही आहे. मशिदीच्या खांबांवर हिंदू धार्मिक चिन्हे आणि कोरीवकाम आहेत. याचिकेत न्यायालयाच्या आयुक्तांनी संपूर्ण सर्वेक्षणाचे छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी करण्याची मागणीही केली होती. या याचिकेला मशीद समितीने विरोध केला होता, मात्र उच्च न्यायालयाने या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून न्यायालयीन आयुक्त नेमण्याचे आदेश दिले.
Discussion about this post