मुंबई । राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी असून काँग्रेसचे विद्यमान आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. नागपूरच्या बहुचर्चित जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात कोर्टाने शुक्रवारी केदार यांना ५ वर्षांच्या कारावासाची आणि १२.५० लाख रुपये शिक्षा सुनावली आहे.
नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. पोलिसांनी कोर्टाचे आदेश विधीमंडळास पाठवले असून केदार यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
कायद्याने आमदारांना २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांची आमदारकी रद्द होते. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात कोर्टाने सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आता केदार यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
माजी मंत्री सुनील केदार हे १९९९ साली नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष झाले होते. २००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १५६ कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं उघड झालं होतं. बँकेच्या रकमेतून होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स .लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या.
सहकार विभागाचा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळे सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी,यांच्यासह ६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. शुक्रवारी कोर्टाने यावर निकाल दिला.















Discussion about this post