नाशिक । गेल्या काही दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या दरात चांगला भाव मिळाला होता. उच्चांकी भाव मिळाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे स्मित हास्य फुलले होते. मात्र गेल्या आठ दिवसात कांदा दरात क्विंटलमागे १,३०० ते १,७०० व सरासरी १५०० रुपये घसरण झाली आहे. यामुळे शेतकरी पुन्हा हतबल झाला आहे.
केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या बाजूने विचार करायला तयारच नसल्याची स्थिती दिसून येत असून गेल्या सप्ताहात निर्यातशुल्क रद्द करून किमान निर्यातमूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर केल्यानंतर आठ दिवसांत कांदा दरात मोठी घसरण झाली आहे. आवक घटूनही फटका बसत असून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
गेल्या रब्बी उन्हाळ कांदा हंगामात लागवड ते काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यातच साठविलेल्या कांद्याची विक्रीपूर्वी ५० टक्के सड झाल्याने मोठा फटका बसला. त्यातच जवळपास ७५ टक्के कांदा उत्पादकांना आपला खर्चही वसूल करता आलेला नाही, अशी भयाण परिस्थिती आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही.
केंद्राकडून देशभरात स्वस्तात विक्री
केंद्राने कांद्याची प्रतिकिलो २५ रुपये दराने किरकोळ विक्री सुरू केली आहे. २ नोव्हेंबरपर्यंत २१ राज्यांमधील ५५ शहरांत विक्री दुकाने आणि मोबाईल व्हॅनचा समावेश असलेली ३२९ केंद्रे उभारली आहेत. ‘एनसीसीएफ’ने २० राज्यांमधील ५३ शहरांत ४५७ किरकोळ विक्री केंद्रे स्थापन केली आहेत. केंद्रीय भांडारने देखील ३ नोव्हेंबरपासून दिल्लीमध्ये विक्री केंद्रावरून कांद्याचा पुरवठा सुरू केला आहे. तेलंगणा आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांतील ग्राहकांना कांद्याची किरकोळ विक्री हैदराबाद कृषी सहकारी संघाद्वारे केली जात आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने प्रसिद्धीस दिली आहे.
