जळगाव | केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन संचालक, ग्रंथालय संचालनालय दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी केले आहे.
योजनांची माहिती
सन २०२३-२४ साठीच्या समान निधी योजना (Matching Schemes)
१. इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना- रूपये २५.०० लाख
टिप – (उपरोक्त योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनासाठींचे प्रस्ताव सादर करू नये.) सन २०२३-२४ साठीच्या असमान निधी योजना (Non Matching Schemes)
१. ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य (फर्निचर खरेदी रूपये ४.० लाख व इमारत बांधकाम रूपये १० ते १५ लाख)
२. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकासित करण्यासाठी अर्थसहाय्य (रूपये २.५० लाख) व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण (रूपये २.० लाख)
३.महोत्सवी वर्ष जसे ५०, ६०, ७५, १००, १२५, १५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य (६.२० लाख व इमारत विस्तार रूपये १०.०० लाख)
४. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाही अर्थसहाय्य (रूपये १.५० लाख/ रूपये २.५० लाख/ रूपये ३.०० लाख)
५.बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य (रूपये ६.८० लाख)
वरीलप्रमाणे योजनांच्या लाभासाठी व या संदर्भातील नियम व अटींसाठी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेच्या लाभासाठी ग्रंथालयांनी आपले प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय कार्यालयास ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सादर करावयाचे आहे. अशी माहिती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुहास रोकडे यांनी दिली आहे.
Discussion about this post