अलाहाबाद । लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रौढ जोडप्यांना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांच्या शांत जीवनात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार पालकांसह कोणालाही नाही. भले ते वेगवेगळ्या जातीचे किंवा धर्माचे असोत.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रौढ जोडप्याला कोणी त्रास देत असेल किंवा धमकी देत असेल, तर पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्या अर्जावर संरक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रौढ जोडप्याला एकत्र राहण्याचे किंवा त्यांच्या आवडीनुसार लग्न करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्याच्या या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे हे कलम 19 आणि 21 चे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांनी गौतम बुद्ध नगरच्या रझिया आणि इतरांची याचिका निकाली काढताना हा आदेश दिला.
दोन्ही याचिकाकर्ते प्रौढ आहेत आणि ते त्यांच्या स्वेच्छेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. भविष्यात लग्न करायचे आहे. आई-वडील आणि कुटुंबातील सदस्य त्याच्यावर नाराज असून त्याला धमक्या देत आहेत. आपली ऑनर किलिंग केली जाण्याची भीती याचिकाकर्त्यांना आहे. त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे संरक्षण मिळावे म्हणून तक्रार केली होती, मात्र कारवाई झाली नाही. याचिकाकर्त्यांविरोधात अद्याप एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही.
दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी सांगितले. मुस्लिम कायद्यानुसार हा दंडनीय गुन्हा आहे. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रौढ जोडप्याला त्यांच्या स्वेच्छेने एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. भले त्यांची जात किंवा धर्म भिन्न असेल. कोणी त्रास दिला किंवा हिंसाचार केला तर पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई करावी.
Discussion about this post