नवी दिल्ली : भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यसभेच्या सभापतींनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून, १४ नोव्हेंबर २०२६ पासून तो लागू झाला आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच पुरी यांची मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा देऊन त्यांनी आता मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
राज्यसभेच्या सचिवालयाने जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये या राजीनाम्याची माहिती देण्यात आली आहे. हरदीप सिंग पुरी हे यापूर्वी उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेचे सदस्य होते. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली होती. छाननीदरम्यान अन्य दोन उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज बाद झाल्याने पुरी हे एकमेव उमेदवार उरले होते. त्यामुळे ५ नोव्हेंबर रोजी त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली.
मध्य प्रदेशातील ही जागा माजी केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झाली होती. त्यानंतर या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आली. पुरी यांच्या नव्या निवडीमुळे त्यांनी उत्तर प्रदेशातील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये चर्चेत आलेल्या ‘एपस्टीन फाइल्स’मधील काही ईमेलमध्ये हरदीप सिंग पुरी आणि जेफ्री एपस्टीन यांच्यातील व्यावसायिक संपर्क व गुंतवणुकीसंदर्भातील उल्लेख समोर आल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावरून विरोधकांनी पुरी यांच्यावर टीका केली होती. त्यावेळी पुरी यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले होते की, ‘इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूट’मध्ये काम करत असताना शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून त्यांनी एपस्टीन यांची व्यावसायिक संदर्भात तीन ते चार वेळा भेट घेतली होती. मात्र, त्यांची वैयक्तिक किंवा एकांतात भेट झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
असा आहे हरदीप सिंग पुरी यांचा राजकीय प्रवास
हरदीप सिंग पुरी यांचा जन्म १५ फेब्रुवारी १९५२ रोजी दिल्लीतील दर्यागंज येथे झाला. निर्वासित कुटुंबात जन्मलेल्या पुरी यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. महाविद्यालयीन काळात विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय असलेल्या पुरी यांची हिंदू कॉलेज पार्लमेंटच्या ‘पंतप्रधान’पदी निवड झाली होती.
भारतीय विदेश सेवा (IFS) मधील अधिकारी म्हणून त्यांनी दीर्घकाळ काम केले. निवृत्तीनंतर जानेवारी २०१४ मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. ऑगस्ट २०१७ मध्ये ते राज्यसभेवर निवडून आले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांच्याकडे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रिपदाचा स्वतंत्र कार्यभार सोपवण्यात आला.
मे २०१९ मध्ये त्यांना नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. २०२० मध्ये ते पुन्हा उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले. जुलै २०२१ मध्ये त्यांची केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या जागेचा राजीनामा दिला आहे.
Discussion about this post