नवी दिल्ली । महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, न्यायालयाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मतदारांची नावे वगळल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
याचिकाकर्ते अरुण आनंदागिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. महाराष्ट्रात सुमारे ९ कोटी मतदार असून, विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत त्यापैकी जवळपास ३३ टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सुमारे ४० टक्के मतदारांची नावे यादीत नसल्याचा दावाही न्यायालयात करण्यात आल्याची माहिती आहे. या प्रक्रियेमुळे मतदारांच्या नावांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आले.
मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना ती पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म क्रमांक ६ भरावा लागत असल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला. आधीपासून मतदार असलेल्या नागरिकांना पुन्हा अर्ज करण्याची वेळ येत असल्याने त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मतदार यादीतील नाव हा मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने, पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत नागरिकांची नावे वगळण्याबाबत पारदर्शकता आणि योग्य कार्यपद्धती असणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने मांडण्यात आले.
५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्रात आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. मतदारांची नावे वगळल्याबाबत याचिकेत करण्यात आलेले दावे आणि त्यावर संबंधित यंत्रणा काय उत्तर देतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, मतदारांची नावे वगळल्याबाबतचे हे आकडे सध्या याचिकाकर्त्यांनी केलेले दावे असून, त्याबाबत संबंधित यंत्रणांची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Discussion about this post