अविवाहित मुलीच्या पोटगीबाबत मोठा निर्णय; उच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

मुंबई । मुलगी १८ वर्षांची होऊन सज्ञान झाली, तरी तिचे लग्न होईपर्यंत तिच्या पालनपोषणाची आणि शिक्षणाच्या खर्चाची जबाबदारी वडिलांना टाळता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाला आहे. स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसलेल्या अविवाहित सज्ञान मुलीच्या भरणपोषणाच्या अधिकारावर या निर्णयामुळे प्रकाश पडला आहे. विशेषतः आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्यानंतर आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या मुलींसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरू शकतो.

१८ वर्षांची झाली म्हणून जबाबदारी संपत नाही

सामान्यतः मुलगा किंवा मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर सज्ञान होते. मात्र, अविवाहित मुलीच्या भरणपोषणाच्या बाबतीत कायद्यात विशेष तरतूद आहे. हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, १९५६ मधील कलम २०(३) नुसार, स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या अविवाहित मुलीला तिच्या पालकांकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार असू शकतो.

मुलगी सज्ञान झाली आहे, या एकाच कारणावरून वडिलांना तिच्या पालनपोषणाची आणि शिक्षणाच्या खर्चाची जबाबदारी नाकारता येत नाही, हा या कायदेशीर तरतुदीचा महत्त्वाचा पैलू आहे.

अविवाहित मुलगी स्वतःच्या उत्पन्नातून उदरनिर्वाह करू शकत नसेल, तर तिला कायद्यानुसार भरणपोषण मागण्याचा अधिकार असू शकतो. तिच्या शिक्षणाचा खर्च, दैनंदिन गरजा आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करून संबंधित प्रकरणात न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या पालकांवर अवलंबून असलेल्या मुलींना केवळ वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, हे स्पष्ट होते.

घटस्फोटित पालकांच्या मुलींनाही दिलासा

आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्यानंतर मुलीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी कोण घेणार, हा अनेक कुटुंबांसमोर निर्माण होणारा प्रश्न आहे. काही प्रकरणांमध्ये मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर तिचा खर्च देण्यास वडिलांकडून नकार दिला जातो. अशा परिस्थितीत संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे मुलीला भरणपोषणासाठी न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.

मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, लागू कायदा आणि उपलब्ध पुरावे यांचा विचार करूनच न्यायालय निर्णय घेते.

काय सांगतो कायदा?

हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, १९५६ मधील कलम २०(३) हे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या अविवाहित मुलीच्या भरणपोषणाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे मुलगी १८ वर्षांची झाली, एवढ्याच कारणावरून तिचा भरणपोषणाचा अधिकार आपोआप संपतो, असे मानता येत नाही.