जळगाव | जिल्ह्यातील १५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा लाभ विनाविलंब मिळावा, तसेच शेतकरी व स्थलांतरित मजुरांना धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी जिल्हा पुरवठा यंत्रणेमार्फत उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार धान्यवाटपाचे नियोजन करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जळगाव श्री रोहन घुगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
शासन निर्णयानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये शासन निर्णय दिनांक २५ सप्टेंबर २०२६ व दिनांक १४ऑक्टोबर २०२६ नुसार ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) व ट्रिगर-२ (द्वितीय कळ) लागू करून विविध सवलती व उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर व अन्य गरजू लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय शासकीय धान्य गोदामांमध्ये एकूण २ लाख ८३ हजार ४५२ क्विंटल अन्नधान्याची साठवण क्षमता आहे. माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२६ साठी आवश्यकतेनुसार २ लाख ७२ हजार ८२६ क्विंटल गहू, तांदूळ व ज्वारी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १ लाख ९४ हजार २२१ क्विंटल अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाली असून, उर्वरित धान्याची उचल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत ई-पॉस मशीनद्वारे जिल्ह्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतील सुमारे ५ लाख ४० हजार ३० लाभार्थ्यांना, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतील २१ लाख ८९ हजार २५६ लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील एकूण २७ लाख २९ हजार २८६ लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला. ऑक्टोबर २०२६ साठीही मोफत धान्यवाटप सुरू आहे.
स्थलांतरित लाभार्थ्यांनाही धान्य मिळणार
खरीप हंगामातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमधून रोजगारासाठी शहरी, निमशहरी किंवा जवळच्या भागात स्थलांतर करणाऱ्या शेतमजूर व नागरिकांना धान्य मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थी स्थलांतरित झाल्यास त्यांना नेमून दिलेल्या रास्तभाव दुकानाव्यतिरिक्त अन्य रास्तभाव दुकानातूनही धान्य घेता येणार आहे. त्यामुळे स्थलांतरामुळे पात्र कुटुंबे अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी धान्याची मागणी केल्यास शासनाच्या नियमांनुसार पात्रता, उत्पन्न व उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेश करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने धान्य उपलब्ध करून देण्याबाबत क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Discussion about this post